विराटनगर- प्रदेश नं–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयता बलियो बनाउन कानून समयमै निर्माण हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित अन्तरसरकारी सम्बन्ध विषयक उच्चस्तरीय अन्तर्क्रियामा उनले संघीयताको मुटु प्रदेश भएकाले प्रदेश बलियो भएमा संघीयता बलियो हुने धारणा राखे ।

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले केन्द्रिकृत भावनाले शासन सञ्चालन गरे जटिलता आउनेतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानको मूलमर्म संघीयता रहेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्थानीयस्तरको क्षमता अभिवृद्धि हुुनुपर्ने बताए ।

उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले संघीय सरकारले सही ढङ्गले अभिभावकत्व प्रदान गरे समस्या नआउने भन्दै पटक–पटक मर्यादाक्रम बदलिनुले पनि समस्या भइरहेकामा जोड दिए । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले प्रदेशमा अहिले पनि एक हजार ४०० कर्मचारी अपुग भएका कारणले धेरै समस्या देखिएको बताए ।

केन्द्रिकृत शासन सञ्चालन गर्ने सोच सरकारले परित्याग गर्नुपर्ने धारणा सहभागीले राखेका छन् । संघीय सरकारले समयमा कानून निर्माण गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कठिनाई आइरहेकामा सहभागीले गुनासो गरेका छन् ।

संघीय सरकारले प्रहरी ऐन, लोकसेवा ऐन, शिक्षा ऐन समयमा बनाउन नसक्दा प्रदेशमा समस्या उत्पन्न भएका कारण प्रदेश सरकारले धेरै कुरामा तीव्रता लिन नसकेको पनि सहभागीले बताएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य लक्षुमण तिवारी, जयराम यादव, सर्वध्वज साँवाले सो धारणा राखेका हुन् ।

आयोजकका तर्फबाट विज्ञ डा विपीन अधिकारीले संघीय अन्तरसम्बन्धः केही समस्या र समाधानका उपाय विषयमा प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रपछि भएको छलफल अघि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका वरिष्ठ निर्देशक विष्णुप्रसाद लम्सालले तालीम र क्षमता विकास गर्ने प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको यो कार्यक्रमबाट निस्किएका निष्कर्षलाई सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।