काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने भनी लिखित जवाफ मागेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सबै नागरिकको कोरोनाको परीक्षण गर्न र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न गत असोज १५ गते सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले भने ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, विपन्न, अपाङ्गता भएका लगायत लक्षित वर्ग तोकेर उनीहरूबाहेक अन्यसँग शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णय निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दर्ता गराएको अवेहलना मुद्दामा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले ‘अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने ? नगर्ने भए एक साताभित्र लिखित जवाफ दिनू’ भन्ने आदेश गरेको हो ।

आदेशमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई आफू स्वयं वा आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ दिन भनिएको छ ।

निवेदनमा सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्री ढकाललाई अवहेलनाको आरोप लगाइएको थियो । अदालतले निवेदन दर्ता नगरेपछि प्रधानमन्त्रीको नाम हटाएर स्वास्थ्यमन्त्री विरुद्धमात्र निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।