एजेन्सी- हङ्कङका नागरिकले चीनले लागु गरेको नयाँ सुरक्षा कानुन भङ्ग गरेमा आजीवन जेल सजाय भोग्नुपर्ने हुनसक्छ।
मङ्गलवार लागु हुनुभन्दा केही घण्टाअगाडि मात्र उक्त विवादास्पद कानुनको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको हो।
बढ्दो अशान्ति र प्रजातन्त्रका पक्षधरमा निरन्तर भइरहेको आन्दोलनका माझ बेइजिङद्वारा यो कानुन ल्याएको हो।
नयाँ कानुनले प्रदर्शनलाई अङ्कुश लगाउने र हङ्कङको स्वतन्त्रतालाई कमजोर तुल्याउने आलोचकहरूको भनाइ छ।
‘स्वतन्त्रता अन्त्य’
चीनलाई हङ्कङ हस्तान्तरण गर्दा भएको एउटा विशेष सम्झौताअनुसार त्यहाँका नागरिकलाई मुख्य भूमि चीनमा उपलब्ध नभएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्राजस्ता अधिकारहरू कम्तीमा ५० वर्षका लागि सुनिश्चित गरिएको थियो।
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले चीनले ५० वर्ष स्वतन्त्रता दिने वाचा गरेको भए पनि जम्मा २३ वर्ष दिएको टिप्पणी गरेका छन्।
हङ्कङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले राष्ट्रिय सुरक्षामा विद्यमान “भ्वाङ” टालेको भन्दै उक्त कानुनको प्रतिरक्षा गरेकी छन्।
गत वर्ष भएको ठूलो आन्दोलनपछि उक्त कानुनले हङ्कङमा फेरि स्थिरता कायम गर्ने उनको दाबी छ।
बेइजिङको समर्थनप्रात उनले प्रतिक्रिया दिनुअघि आफूले उक्त कानुनको मस्यौदा नदेखेको स्वीकार गरेकी छन्।
तर विपक्षी सांसद टेड हुईले भने, “हाम्रा अधिकारहरू खोसिँदैछन्, स्वतन्त्रता गुमेको छ। हाम्रो न्यायिक स्वतन्त्रता अन्त्य भएको छ।”
ब्रिटेन, युरोपेली सङ्घ र नेटोले उक्त कानुनलाई लिएर चिन्ता र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
वाशिङ्टनले पहिले नै त्यसबारे पुनिर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो।
उसले अमेरिकासँग हङ्कङको व्यापार र यात्रामा गर्दै आएको विशेष सुविधा जुन मुख्य भूमि चीन समान हुने गरी अन्त्य गर्न सुरु गरिसकेको छ।
कानुनमा के छ?
उक्त कानुनको विस्तृत विवरण मङ्गलवार स्थानीय समयानुसार बिहान ३ बजेपछि सार्वजनिक भएको हो।
उक्त कानुन स्थायी र अस्थायी दुबै बासिन्दाको निम्ति लागु हुन्छ।
त्यसका केही प्रावधान यस्ता छन्:
पृथक्तावाद, विद्रोह, आतङ्कवाद र विदेशीसँगको साँठगाँठको अपराधमा कम्तीमा तीन वर्षदेखि आजीवन कारावासको सजाय हुनेछ ।
चीनको केन्द्रीय र हङ्कङको क्षेत्रीय सरकारविरुद्ध घृणा फैलाउने काम अब दफा २९ अन्तर्गतको अपराध ठहरिनेछ ।
सार्वजनिक यातायातमा क्षति पुर्याउने काम आतङ्कवादी गतिविधि मानिनेछ, प्रदर्शनकारीहरूले लामो समयदेखि चलिरहेको आन्दोलनका क्रममा गर्दै त्यसो गर्दै आएका थिए ।
दोषी ठहर व्यक्तिले सार्वजनिक जिम्मेवारीको निम्ति अनुमति पाउने छैनन् ।
बेइजिङले हङ्कङमा नयाँ सुरक्षा कार्यालय खोल्नेछ र उससँग शान्ति सुरक्षा कायम गराउने आफ्नै सुरक्षाकर्मी हुनेछन्। यी काम स्थानीय अधिकारीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछैनन् ।
हङ्कङको प्रमुख कार्यकारीले राष्ट्रिय सुरक्षाका मुद्दामा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्नेछन् र न्यायसचिवले त्यसबारे जुरी आवश्यक पर्ने वा नपर्ने कुरा निर्णय गर्न सक्नेछन् ।
स्थानीय अधिकारीद्वारा गठन गरिने राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगले गरेको निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिन सकिनेछैन ।
‘निकै गम्भीर’ ठानिएका मुद्दामा चीनले अभियोजन गर्ने बताएको छ जबकी केही सुनुवाइ बन्द कोठाभित्र गरिनेछ ।
विदेशी गैरसरकारी संस्था र समाचारसंस्थाको व्यवस्थापनमा कडाइ गरिने छ । बीबीसीबाट
प्रतिक्रिया