काठमाडौं– चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक तह (एमबिबिएस र बिडिएस) सहित अन्य कार्यक्रमका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन बारेमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नौ सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ ।

समितिका सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित सो उपसमितिमा समितिका सदस्य खगराज अधिकारी, योगेश भट्टराई, चित्रलेखा यादव, उमेश श्रेष्ठ, सन्तकुमार थारु, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी केसी र एकवाल मियाँ रहेका छन् ।

समितिको चैत १० गते बसेको बैठकले समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई शुल्क अध्ययन उपसमिति गठन गर्न अधिकार सुम्पेको थियो । अध्ययन उपसमितिका संयोजकत्व राईले सो जानकारी दिँदै उपसमितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी काम शुरु गर्ने जानकारी दिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ६ वटा र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट १२ वटा निजी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन लिइ एमबिबिएस र बिडिएससहितका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा अध्ययन संस्थान, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान (न्याम्स), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान, नेपाली सेना चिकित्सा अध्ययन प्रतिष्ठानलगायतमा पनि एमबिबिएस र बिडिएस तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् ।

उपसमितिका संयोजक राईले सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानका शुल्क अध्ययन गर्ने र सरकारलाई सुझाव दिने जानकारी दिए ।

विसं २०७५ असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तहका कार्यक्रमका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र  ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर  ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसतर्फ  १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।

सो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै समितिको बैठकले ती तहका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशसमेत गरिसकेको छ ।

विसं २०७५ फागुन ८ गतेको शिक्षा मन्त्रालयस्तरीय बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई शुल्कका विषयमा छानविन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी विसं २०७५ चैत ४ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकलेसमेत शुल्क निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

निजी मेडिकल कलेजले सरकारबाट निर्धारित ती तहका शुल्कभन्दा बढी लिएको भन्दै अभिभावकले शिक्षा र स्वास्थ्य समितिमा गुनासोसमेत गरेका छन् ।