नेपालगञ्ज– बाँकेको नेपालगञ्जस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालयमा चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चैत मसान्तसम्म ७ सय ६१ उजुरी परेका छन् ।

जिल्लागत तथ्याङ्क हेर्दा मानव अधिकार हननसम्बन्धी उजुरी पर्नेमा बाँके पहिलो नम्बरमा रहेको बताइएको छ ।

आयोगका अनुसार दोस्रोमा रोल्पा र तेस्रोमा बर्दिया  जिल्ला रहेका छन् चौथोमा पूर्वी रुकुम, पाँचौँमा दाङ र छैठौँमा प्यूठान रहेका छन् ।

प्रदेश नम्बर ५ का ६ जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको नेपालगञ्ज कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार बाँकेमा २८४, रोल्पामा १३२, बर्दिया १६६, पूर्वी रुकुममा ८१, दाङमा ७७ र प्यूठानमा २१ उजुरी परेका छन् ।

तथ्याङ्कअनुसार बाँकेमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार हनन्सम्बन्धी बाँकेमा ९०, रोल्पामा ३५, बर्दिया १९, पूर्वी रुकुममा ५६, दाङमा २२ र प्यूठानमा नौ गरी २३१ उजुरी छन् भने यातनासम्बन्धी बाँकेमा ८२, रोल्पामा चार, बर्दियामा आठ, पूर्वी रुकुममा पाँच, दाङमा नौ र प्यूठानमा दुई गरी ११० उजुरी परेका छन् ।

आयोगको नेपालगञ्ज कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार बेपत्तासम्बन्धी बाँकेमा ६२, रोल्पामा १२, बर्दियामा ७६, पूर्वी रुकुममा सात, दाङमा २४ र प्यूठानमा एक गरी १८२ उजुरी छन् भने आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार हनन्सम्बन्धी बाँकेमा ४३, रोल्पामा १७, बर्दिया ६०, पूर्वीरुकुममा १३, दाङमा २० र प्युठानमा आठ गरी १६१ उजुरी रहेका छन् ।

त्यस्तै बालअधिकार हनन्सम्बन्धी बाँकेमा पाँच, रोल्पामा ६३, बर्दिया तीन र दाङमा एउटा गरी ७२ उजुरी छन् भने जातीय विभेदसम्बन्धी बाँकेमा दुई, रोल्पा र प्यूठानमा १–१ गरी चार उजुरी तथा महिला हिंसासम्बन्धी दाङको एउटा उजुरी रहेको छ । आयोगले अनुसन्धान सम्पन्न गरी कारवाहीका लागि ११४ उजुरी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको छ ।