काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी कार्यबाहक उपकुलपति प्राध्यपक डाक्टर सुधा त्रिपाठीले डाक्टर गोविन्द्र केसीलाई आन्दोलन गरेर नेसनल हिरो बन्न खोजेको आरोप लगाएकी छन् ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्राडा त्रिपाठीले डा.केसीले आन्दोलन गरेर माग मात्रै राख्ने अनि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दा पछि हटेको अरोप लगाइन्।

‘आन्दोलन गर्नेहरुले चाहि जिम्मेवारी बोक्न तयार हुने की नहुने ? जिम्मेवार हुने कि गैर जिम्मेवार हुने ? खाली आन्दोलन गरेर नेशनल हिरो मात्रै हुन खोज्ने ?,’ प्राडा त्रिपाठीले भनिन्, ‘मेरो यो कुरा डा.गोविन्द केसीप्रति लक्षित छ ।’

प्राडा त्रिपाठीले आइओएमको डिनको पद रिक्त हुँदा डिन बनेर आफूले देखेका समस्या समाधान गर्न प्रस्ताव गरेपनि डा.केसीले जिम्मेवारी वहन गर्नबाट पछि हटेको आरोप लगाइन् ।

उनले भनिन्, ‘उहाँले त्रिविमा बसेर कति डिस्टर्ब गर्नुभएको छ, के के गर्नुभएको छ ? उहाँलाई मैले नै प्रस्ताव गरेको हुँ आइओएमको डिन खाली हुँदा, खै जिम्मेवार भएको त्यो मुखले भनेर, माग गरेर मात्रै हुन्छ । त्यो पोजिसन पाएपछि त बस्नुप¥यो अनि भनेका कुराहरु लागु गर्नुपर्‍यो ।’

डा.केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सिफरिसमा परेका उम्मेदवारहरुको योग्यता नपुगेको बताइरहँदा प्राडा त्रिपाठीले डा.केसीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उपाध्यक्ष बनेर काम गर्न चुनौती समेत दिएकी छन् ।

‘अहिले यो आयोगमा किन नबस्ने उहाँ ? ठूलो–ठूलो स्वारले नेशनल हिरो भएर माग मात्रै राखेर हुन्छ ? जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? भागेर हिड्ने ?,’ प्राडा त्रिपाठीले प्रश्न गरिन्, ‘आफ्नाहरुलाई फोटो खिचाउन लाएर फेशबुकमा हालेर मात्रै चिकित्सा क्षेत्रको सुधार हुन्छ ? त्यही हो उहाँको जिम्मेवारी ?’

प्राडा त्रिपाठीले डा.केसीको एक पटकको अनसनले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा २० करोड बराबरको नोक्सान भएको दावी गरिन् ।

डा.केसीले के भने ?

यसैबीच डा.गोविन्द केसीले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी छनौट गर्दा पद्धतिलाई ख्याल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

निक्कै लामो विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले विगतदेखिको संघर्षको स्मरण गराउँदै दलीय भागबन्डालाई हटाउन सुझाव दिएका छन् । केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं। विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालय लगायत सार्वजनिक संस्थाहरुमा दलीय भागवण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले माग राखेकोमा पटकपटक सरकारले त्यस किसिमको सम्झौतासमेत गरेको छ।’

केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वर्षौंको अलमल र बेवास्तापछि पछिल्लो समय ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले मापदण्डसम्बन्धी तयार पारेको सुझावसमेत सरकारलाई दिइसकेको उल्लेख गरिएको छ । केसीले कार्यदलले दिएको सुझाबलाई ऐनमा परिबर्तन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा व्यक्ति बिशेषलाइ छाडेर पद्दतिलाइ प्राथमिकता दिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको पनि केसीले बताएका छन् ।

केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठानलाई MBBS को भर्ना प्रक्रियामा ७५% छात्रावृत्ति लगायतका बूदा कार्यन्वयन गरी मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुचारू गर्न पुन: स्मरण गराउन चाहन्छौ। साथै संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि तत्काल द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारवादीहरुले माग गरेबमोजिम सम्बन्धित ऐनहरुमा संशोधन गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई पीडितहरुको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरुको नियुक्ति गर्न हामीले बारम्बार राख्दै आएको माग दोहोर्‍याउन चाहन्छौं।’

केसीले विगतमा भएको सम्झौता अनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् भन्दै केसीले विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।