काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय निजामति सेवाको पदपुर्तिका लागि शतप्रतिशतलाई भागवण्डा गर्न नसकिने बताएका छन् ।

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री पण्डितले ५५ र ४५ प्रतिशतको आधार भित्रबाटै छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ।

संघीय निजामती सेवाको पदपूर्तिका क्रममा संंविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनै पर्ने विषय धेरै संवेदनशिल विषय भएकाले तत्काल सश्रतिशतलाई भागवण्डा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहका एक एक पदलाई लिएर कुनै पनि धारणामा अडिक नरहन उनले सांसदहरुलाई आग्रह गरे । मन्त्री पण्डितले भने“यो बडो सेन्सेटिभ विषय पनि हो । अहिले सय मा सय प्रतिशतलाई भागवण्डा गरेर जन सकिने स्थिति छैन । ५५ र ४५ को भित्र व्यापक छलफल गरेर प्रतिशत निर्धारण गरेर सहमतिमा पुगन सक्यौ त्यत्ति राम्रो हुन्छ । धेरै यसमा वाद विवाद र धेरै तितो पिरो गरेर जानुपर्ने स्थिति छैन । यसमा धेरै रिजिट बन्नुपर्ने स्थिति पनि छैन । ”

संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको बुँदा ८ अन्र्तगत संघीय निजामती सेवाको पदपूतिको विषयमा समितिले विभागिय मन्त्रालयसंग छलफल गरेको हो ।