काठमाडौं-स्थानीयको आन्दोलनका क्रममा घर र गाडीमा क्षति भएको भन्दै सरकारबाट ३० लाख क्षतिपूर्ति लिएका बिर्तामोड नगरपालिकाका मेयर ध्रुवकुमार सिवाकोटीले एक वर्षअघि नै दुवैको बिमा रकम लिएको खुलासा भएको छ। २२ असार ०७५ मा एनएलजी इन्स्योरेन्सको बिर्तामोड शाखाबाट घरको चार लाख १७ हजार र गाडीको दुई लाख १८ हजार नौ सय ८३ गरी ६ लाख ३५ हजार नौ सय ८३ रुपैयाँ लिएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

‘मेयर सा’बले १३ कात्तिक ०७४ मा घरको र १४ कात्तिकमा गाडीको बिमा रकमका लागि हाम्रो बिर्तामोड शाखामा निवेदन हाल्नुभएको थियो। २२ असार ०७५ मा दुवैको क्षतिबापतको रकम भुक्तानी दिइएको छ,’ एनएलजी इन्स्योरेन्सका एक कर्मचारीले भने, ‘घरको चार लाख १७ हजार र गाडीको दुई लाख १८ हजार नौ सय ८३ गरी जम्मा ६ लाख ३५ हजार नौ सय ८३ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ।’

इन्स्योरेन्स कम्पनीमा भएको रेकर्डअनुसार गाडी मेयर सिवाकोटीकै नाममा र घर श्रीमती विद्या बस्नेतको नाममा छ। गाडीको बिमा रकम मेयर सिवाकोटीको नाममा भुक्तानी दिएको र घरको भने सिंहबाहिनी टी स्टेट प्रालिको नाममा चेक बनाएर दिएको इन्स्योरेन्सका कर्मचारीले बताए। सिंहबाहिनी टी स्टेट मेयरको फर्म हो।

मेयर सिवाकोटीले गाडीको बिमा गरिएको भए पनि बिमा कम्पनीले रकम दिन नमानेको बताएका थिए। ‘बिमा कम्पनीले तीन लाख मात्र दिन्छु भनेपछि मेरो दिमाग खराब भयो, छाडिदिएँ। त्यो कम्पनीको नाम पनि मलाई थाहा छैन,’ मेयरले भनेका थिए। बिमा र सरकारबाट दोहोरो रकम लिएकोबारे सोमबार जानकारी लिन खोज्दा मेयर सिवाकोटी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

साथीको घरमा खेल्न गएका अर्जुनधारा–११ का बालक लक्ष्मण सिवाकोटी नजिकैको पोखरीमा मृत भेटिएपछि हत्याको आरोपमा आन्दोलित स्थानीयले १० कात्तिक ०७४ मा मेयरको शनिश्चरेस्थित घरमा आक्रमण गरेका थिए। घटनाले गम्भीर मोड लिँदासमेत मौन बसेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयको आक्रमणमा सिवाकोटीको घरका झ्यालका सिसा फुटेका थिए भने नगरपालिकाबाट लिएको मे.१झ १२१ नम्बरको गाडीमा र बा.१०च ३०६१ नम्बरको निजी कारमा सामान्य क्षति पुगेको थियो। त्यस्तै मे.७प ३००० नम्बरको बुलेट मोटरसाइकल भने आन्दोलनकारीले जलाइदिएका थिए। दुवै गाडी मर्मतपछि सञ्चालनमा छन् भने मोटरसाइकल बन्न नसक्ने भएपछि ग्यारेजमा थन्किएको छ।

मेयर सिवाकोटीले घटनाको केही समयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत एक करोड चार लाखबराबरको क्षतिको विवरण बनाएर सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए। २० र २३ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई ३० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो।