काठमाडौं– डेडिकेटेड तथा ट्रक लाईनबाट विद्युत सेवा लिएका उद्योग तथा प्रतिष्ठानबाट ९ अर्ब ९ करोड ४० लाख ४६ हजार रुपैया बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको प्रधिकरणको प्रदिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार कूल २३९ डेडिकेटेड र ६९ ट्रंक लाइनबाट हालसम्म रु २३ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ४४ हजार बराबरको महशुल उठेको छ । मंगलबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न ठाउँका उद्योग तथा प्रतिष्ठानसँग असुल गर्न बाँकी बक्यौताबारे विवरण पेश गरेका थिए ।

विवरण अनुसार विराटनगर क्षेत्रबाट १ अर्ब ६ करोड, जनकपुरबाट १ अर्ब ९ करोड, हेटौडा क्षेत्रबाट ४ अर्ब ३२ करोड, महशुल उठ्न बाँकी छ । त्यस्तै काठमाडौंबाट १८ करोड, बुटवल क्षेत्रबाट १ अर्ब ३८ करोड नेपालगन्ज क्षेत्रबाट रु १ अर्ब ३ करोड उठ्न बाँकी छ । ठूलो परिमाणको विद्युत् बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको र त्यसमा प्राधिकरणले चासो नदिएको भन्दै प्राधिकरणविरुद्ध समितिमा उजुरी परेको थियो ।

उक्त उजुरीको सुनुवाई गर्ने क्रममा सासंदहरुले उद्योगीसँग मिलेमातो गरको निर्देशक घिसिङलाई आरोप समेत लगाएका थिए । प्रतिउत्तर दिँदै निर्देशकले घिसिङले मिलेमतो तथा भष्ट्राचारको आरोप प्रमाणित भए आफू झुण्डिएर मर्न तयार भएको बताएका थिए । समितिको छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सहभागी थिए ।

महशुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझाएका उद्योगी–व्यवसायीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकाले बक्यौता उठाउन समस्या भएको प्राधिकरण र मन्त्रालयले लेखा समितिलाई स्पष्टीकरण दिएको छ । वि.सं.२०७२ साल असारदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत् प्राधिकरणले विभन्न क्षेत्रमा विद्युत दिने निर्णय गरेको थियो ।