काठमाडौं– संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइन वितरणमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिनका लागि उपसमिति गठन गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजाल संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो । समितिमा अमनलाल मोदी, डा. सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव र पार्वतीकुमारी विशंखे सदस्य छन् ।

समिति बैठकमा यसअघि सांसद अमनलाल मोदी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरबारे विवाद भएको थियो । विभिन्न उद्योगीले १० अर्बभन्दा बढी विद्युत महशुल नबुझाएको भन्दै लेखा समितिले यसअघि पटक-पटक सरकार र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको थियो ।

विभिन्न ठूला घरानिया व्यापारीहरुले सर्वसाधरणलाई लोडसेडिङ पारेर आफूले भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधाको नाममा २४ सै घण्टा विजुली उपभोग गर्ने गरेको आरोप समिति सदस्यहरुले लगाउँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणबाट १ सय ८४ वटा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिएका छन्। तीमध्ये ६७ उद्योगीले ‘विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३’ अनुसार शुल्क तिरेका छैनन् ।

विनियमावलीको दफा ५ अनुसार विद्युत् महसुल अन्य दस्तुर तथा सेवाशुल्क र बिलिङसम्बन्धी व्यवस्थामा प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकले विद्युत् शक्ति खपत गरेबापत मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।