काठमाडौं- सरकारसँग सहमति गरेर मूलधारको राजनीतिमा आएको सीके राउत समूह अहिले मधेस भरेसँगै मौन रहेको खबर नयाँ पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ छापेको छ । मधेस झरेपछि किन मौन छन् सिके ? शीर्षकको समाचारमा सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेको दोस्रो दिनै डा. सिके राउत मधेस झरे । तर, मधेस झरेको डेढ हप्तासम्म उनी सार्वजनिक रूपमा केही बोलेका छैनन् । सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिन पनि अस्वीकार गरेका छन् । किन मौन छन् राउत ? राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक सिके लाल राजनीतिक असमन्जस्यताका कारण राउत मौन रहेको विश्लेषण गर्छन् । ‘अहिले उनले जे बोले पनि त्यो उनकै विरुद्धमा प्रयोग हुन सक्छ,’ विश्लेषक लाल भन्छन्, ‘राज्यका विरुद्धमा बोलौँ भने समर्थक उनीविरुद्ध आउन सक्छन्, समर्थकको पक्षमा बोलौँ राज्य उनका विरुद्धमा आउन सक्छ । सिके राउत अहिले असमन्जसमा परेका छन् ।’

मधेस झर्ने दिन भने राउतलाई उनका कार्यकर्ताले तामझामसहित स्वागत गरेका थिए । उनी आन्तरिक रूपमा विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन् । लालका अनुसार सम्झौतापछि राउतमा सानै भए पनि विजयभाव बोध भएकाले उनी मौनताबाटै त्यसको रक्षा गर्ने सुरमा छन् । ‘चेसको खेलमा एकातिर केपी ओली र अर्कोतिर सिके राउतलाई सर्वेसर्वा हौँ भन्ने परेको छ,’ लालको बुझाइ छ, ‘दुवैलाई आफ्नो बोर्डमा हात्ती मारिए पनि, घोडा मारिए पनि जित्ने आफैँले हो भन्ने लागेकाले को बाठो निस्किन्छ भन्ने मात्रै हो ।’

समाधान सजिलै निस्कन्छ भन्नेमा विश्लेषक लाललाई आशंका छ । भन्छन्, ‘हुन सक्छ, सिके राउत पनि अर्को वेदानन्द झा बन्न सक्छन् ।’ वेदानन्द झा तिनै व्यक्ति हुन्, जसले २००९ सालमा कुलानन्द झा र रामजनम तिवारीले गठन गरेको तराई कांग्रेसलाई विघटन गरेर ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बिपीलाई बर्खास्त गरेर घोषणा गरेको पञ्चायत छिरेका थिए ।

राउतले ३ र ४ चैतमा गठबन्धनको राष्ट्रिय परिषद् बैठक सम्पन्न गरे । पार्टीको नयाँ नाम जनमत पार्टी राखे । झन्डा र चुनाव चिह्न तय गरे । तर, बैठकको बन्दसत्रमा बाहेक उनले सार्वजनिक भाषण गरेका छैनन् । २३ फागुनमा धरौटीमा रिहा भएपछि ११ बुँदे सम्झौताकै दिन उनले पछिल्लोपटक सहमति समारोहमा मन्तव्य दिएका थिए ।

राजधानीमा सडकभन्दा अग्ला पुल अलपत्र शीर्षकको समाचारमा मैतीदेवी–देवीनगरमा धोबीखोलामाथि पुल बनाउन स्थानीयले माग गरेपछि सरकारले ०७१/७२ मा ठेकेदार कम्पनी भण्डार थोडङ/वल्र्डवाइडलाई दुई करोड ७४ लाखमा ठेक्का दिएको थियो । निर्माण सुरु गर्न ठेकेदार प्रतिनिधि डोजर लिएर फिल्डमा पुगेपछि नक्सा हेर्दा थाहा भयो, सडकको सतहभन्दा पुल करिब आठ फिट माथि हुन्छ । गाडी त चल्नै नसक्ने भयो, मान्छेसमेत भर्‍याङ लगाएर चढ्नुपर्ने र हामफालेर झर्नुपर्ने देखिएपछि स्थानीयले विरोध गरे । सडक विभागले नक्सा सच्याउनुको सट्टा पुल अलपत्र पारेको छ । ठेकेदारले दुईपटक गरी ४८ लाख रुपैयाँ लगिसकेका छन्, तर पुलको जगसमेत खनिएको छ ।

थापागाउँ–अनामनगरमा धोबीखोलामाथि पुल बनाउन तीन करोड ८२ लाखको ठेक्का परेको छ । ठेकेदार भण्डार थोडङ/टेकले एक करोड ५९ लाख लगिसकेका छन् । पुलको काम पनि ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रतिवेदन बनेको छ । तर, पुलमाथि स्ल्याब हाल्ने वेलामा थाहा भयो– पुल सडक सतहभन्दा आठ फिट माथि पुग्ने भयो । पुलको नक्सा डिजाइनमै समस्या भएको निश्चित भएपछि काम रोकिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख कैलाश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नक्सा सच्याएर काम अगाडि बढाउँछौँ ।’

बबरमहल–बुद्धनगर जोड्न धोबीखोलामाथि पुल बनाउन ०६६/६७ मै सम्झौता भएको थियो । पेस्की रकम लगेर ठेकेदार जयम/अभिकाले दुईतिर पिलर पनि बनाए । तर, बाटो हिँड्ने जोकोहीलाई पनि थाहा हुन्छ, पिलर सडक सतहभन्दा धेरै माथि पुगेको छ । सडक र पुल बराबर हुने गरी नक्सा बन्नुपर्ने हो, तर राजधानीका धेरै पुलमा पिलर बनेपछि मात्र पुल अग्लो हुन थालेको थाहा हुन्छ । तब मात्र झस्किन्छन् ठेकेदार र सडक विभाग । त्यसैले एक करोड ३० लाख बजेट भएको यो पुल पनि अलपत्र छ, ठेकेदारले ८४ लाख लगिसकेका छन् ।