काठमाडौं– विज्ञहरुले दिगो विकासका लक्ष्य र प्राथमिकताका विषयमाथिको ज्ञान कमि भएकाले विस्तृत बुझाइको आवश्यकता औल्याएका छन् ।

राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले धुलिखेलमा आयोजना गरेको दिगो विकास प्रबद्र्धनका लागि सांसदहरुको भुमिका सम्बन्धी कार्यक्रममा विज्ञहरुले संघीय संरचना अनुसार तीनवटै सरकार सक्रिय भई अघि बढीरहेका बेला दिगो विकासको बारेमा संघले मात्रै चर्चा गरेर लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने धारणा राखेका हुन् ।

पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यले तीनै तहका सरकारलाई राज्यसत्ताको प्रयोग गर्ने अधिकार भएकाले आपसमा समन्वयन गरि बुझाईलाई व्यापक पार्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । उनले संघीय सरकारले २०३० मा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मुलुकलाई सम्मृद्ध राष्ट्र सुखी नेपाली बनाउने घोषणा गरेपनि दिगो विकास लक्ष्य र यसका प्राथमिकताका विषय माथिको बुझाई न्यून रहेको बताए ।

पूर्व सचिव एवं पुर्व सांसद जनकराज जोशीले दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्नका लागि निर्धारण गरिएका विषयमाथिको बुझाई नै सही हुन नसकेको टिप्पणी गरे । गरिबीलाई चिन्दै नचिनीकन गरिबीको कार्यक्रम संञ्चालन गरिएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गरे ।

पूर्व मुख्य सचिव बिमल कोइरालाले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार र शासन व्यवस्था संञ्चालनमा आमुल सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१६ देखि २०३० सम्म विश्वको रुपान्तरण र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने प्रतिवद्धताका साथ सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा दिगो विकासका लक्ष्यहरु घोषणा गरेको थियो ।

दिगो विकास लक्ष्यमा विश्वका सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक, अधिकारमुखी र समतामूलक विकास गरी गरिबीको र भोकमरीको अन्त्य गर्ने , सबैलाई स्वास्थ्य र शिक्षा पुर्याउने जस्ता विषय समेटिएका छन् । यसैगरी, लैंगिक समानता, सबैका लागि स्वच्छ पानी, सबैमा उर्जाको पहुँच, रोजगारीको प्रवद्र्धन, आर्थिक वृद्धि, उद्योग, पुर्वाधार विकास र दिगो शहरीकरण जस्ता विषयलाई समेटिएको छ ।