काठमाडौं– देश संघीयतामा गएको धेरै भयो । सात वटा प्रदेश पनि बने । तर १, २, ३ र ५ नम्बरमा नाम र राजधानीको विवादमा अल्झिएको अल्झियै छन् । यसले भाडामा बसिरहेका प्रदेश सरकारलाई भौतिक पूर्वाधारका काम अघि बढाउन समेत समसय भएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले मुख्य समाचार छापेको छ ।

नाम र राजधानी मत बाझिँदा केही प्रदेशले सुझाव संकलन अभियान थालेका छन् । नाम र राजधानीको जटिलतामा फसेका २ र ५ नम्बर प्रदेशले सुझाव संकलन समिति बनाएका हुन् ।

प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी, बुद्ध भूमि र राजधानी रुपन्देही, दाङ र तिलौराकोट कता हुने भन्ने विवाद छ । त्यस्तै प्रदेश ३ को नाम वाग्मती, तामसालिङ, नेपालमण्डल के राख्नेमा विवाद छ भने राजधानी हेटौंडा, बनेपा, भक्तपुर, चितवन कहाँ राख्ने भन्ने विवाद छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश २ को नाम मिथिला, मधेस प्रदेश, मिथिला भोजपुरामा विवाद छ भने राजधानी जनकपुर, वीरगन्ज, बर्दिवास कहाँ राख्ने भन्ने विवाद छ । यता प्रदेश नम्बर १ को कोसी, सगरमाथा, किरात , लिम्बुवान, मेची के राख्ने भन्ने नाममा विवाद छ भने राजधानी विराटनगर, इटहरी, चतरा, गोठगाउँ, धनकुटा कहाँ हुने भन्ने विवाद छ ।

त्यसैगरी पत्रिकाले राष्ट्रपतिलाई विशेष महत्व दिँदै चीन शीर्षकमा अर्को समाचार पनि पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ । चीनले महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्सको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विशेष महत्व र सम्मान दिने भएको छ ।

भारतमा प्रतिबन्धित माछा नेपालमा खुलेआम शीर्षकमा अन्नपूर्णले अर्को समाचार पनि पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । भारतको आन्द्रप्रदेशमा उत्पादन हुने र विषादीयुक्त रसायनसति नेपाल आउने माछा नेपालगन्जका बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिने गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

‘सिक्का खसाल्नुस्, प्याड लिनुस्’ शीर्षकमा अन्नपूर्णले भैरहवाको समाचारलाई पनि पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । महिनावारीका कराण् नेपालका कतिपय ठाउँमा छात्रा विद्यालय जना सकेका हुँदैनन् । यसले महिनामा एउटी छात्राको करिव ४–५ दिन पठनपाठन रोकिने गरेको छ ।

तर रुपन्देहीको भैरहवास्थित बुद्धज्योति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई महिनावारीको समस्याबाट मुक्त हुन यस्तो उपाय अपनाइएको छ ।

त्यस्तै पत्रिकाले ‘स्थानीय सरकारका छाडातन्त्र’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । आम नागरिकले स्थानीय सरकार बनेपछि लालपुर्जा, नागरिकाता, राहदानी लगायत विगतमा सदरमुकाम धाएर लिनुपर्ने थुप्रै सेवासुविधा घरआँगनबाटै पाउने अपेक्षा गरेका थिए ।

संविधानले आफ्नो क्षेत्राभित्रका प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने कानुन बनाएर आफै लागू गर्ने कार्यकारी अधिकार स्थानीय सरकारबाटै दिएको छ । अधिकार प्रयोग गर्दै नागरिकताप्रतिको दायित्व पनि वहन गर्नुपर्ने हुनोले स्थानीय सरकारलाई आँगनको सरकार पनि गाउँका सिंहदारबोको उपमा पनि दिइसकेको छ ।