काठमाडौं- गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर समक्ष पेश गरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा आयोजित समारोहमा मुख्य न्यायाधिवक्ता डा राजेन्द्र घिमिरले प्रदेश प्रमुख कुँवरसमक्ष आव २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा घिमिरेले प्रतिवेदनमा समावेश भएका विषयलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७४ चैत ८ गते डा घिमिरेलाई मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेको थियो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख कुँवरले कानूनी एवं संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको बताए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता डा घिमिरले कार्यालय स्थापना भए पश्चात आव २०७५÷७६ मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भए गरेका काम, त्यसको प्रभावकारिता, हासिल गरेको सफलता, कार्यसम्पादनमा आएका चुनौती र सुधारका लागि सुझावलगायतका विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिए ।

गत आवमा मुख्यतः कार्यालय स्थापना, त्यसको व्यवस्थापन, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, विधेयक समिति, विधायन समिति एवं स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा सहजीकरणमै समय बितेको उनले बताए । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमान, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरिधारी पौडेललगायतको उपस्थिति थियो ।