काठमाडौं– नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई साउन १ देखि लागू हुने गरी स्थायी लेखा नम्बर (पान) अनिवार्य गराएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत एक हजारभन्दा बढीको खर्चका लागि पान अनिवार्य गर्ने नीति ल्याएको थियो । यससँगै अब सरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई पानबिना तलब दिन पाइनेछैन ।

कसैले ज्याला वा तलब पानबिना भुक्तानी गरे सरकारले त्यसलाई खर्चका रूपमा स्वीकार नगर्ने भएको हो । नयाँ व्यवस्थाबाट कुनै पनि रोजगारदाताले कर्मचारी तथा कामदारलाई दिएको यथार्थ पारिश्रमिक खर्च थाहा हुने र पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिले आयकर छली गर्ने सम्भावना पनि कम हुनेछ ।