सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने जनाएको छ ।

संघीय सरकारले कर्मचारी नखटाउँदा पूँजीगत खर्च गर्न नसकिएको कर्णाली सरकारकी प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीको भनाइ छ ।

संरचना निर्माण नहुनु र कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती आएको प्रवक्ता केसीले बताइन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भएको १० अर्ब बजेट पनि प्राविधिक कर्मचारीको अभावले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मन्त्री केसीले सुनाइन् ।

‘सरकार बजेट कार्यान्वयनको विशेष चरणमा आउँदै गर्दा कर्मचारी समायोजन भयो,’ प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै  मन्त्री केसीले भनिन्, ‘यसले बामे सर्दै उठेर हिँड्ने बेलाको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई निमोनिया बनायो ।’

अहिले सामाजिक, कृषि र पर्यटन मन्त्रालयको काम तीव्र गतिमा भइरहेको मन्त्री केसीले दाबी गरिन् । यद्यपि अनुगमन नगर्दा भुक्तानी रोकिएकाले खर्च प्रतिशत भने नदेखिएको उनको तर्क छ ।