काठमाडौं– आजको अन्नपूर्ण दैनिकले पनि सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आपराधिक संगठन भएको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको समाचारलाई मुख्य समाचारका रुपमा छापेको छ ।

पत्रिकाले विप्लवका गतिविधि प्रतिबन्धित शीर्षकमा विप्लव समूहका गतिविधि अपराधतर्फ उन्मुख भएको ठहर गर्दै त्यस्ता क्रियाकलापलाई सरकारले देशभर प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ ।

सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको भनाइ उद्धृत गर्दै पत्रिकाले विप्लव समूहका आपराधिक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ भने यता नेकपाका नेता चिरन पुनको भनाइ उद्धृत गर्दै दलका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तानाशाही प्रवृत्ति भएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै पत्रिकाले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन छिट्टै शीर्षमा अर्को समाचार छापेको छ । पार्टी एकताको संगठनात्मक प्रस्ताव र मन्त्रिमण्डल पनुर्गठन प्याकेजमै टुंग्याउने गरी प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छलफलमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुको एकवर्षे कार्याकालको मूल्यांकन गर्दै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने भएको छन् । सबै मन्धत्रीलाई एकवर्षे कार्याकाल पूरा गर्न दिएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी गरेका हुन् ।

त्यस्तै अन्नपूर्णले ‘कालोसूची’ सार्वजनिक गर्न आयोग हच्कियो शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । राष्ट्रिय मानअधिकार आयोग मानअधिकार उल्लंघन गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीको ‘कालोसूची’ सार्वजनिक गर्न हच्किएको छ, सूची सार्वजनिक नगर्न आयोगमा बाह्य दबाब परेको तथा सूची सार्वजनिक गर्न बारम्बर बैठक बसेपनि सहमति जुट्न नसक्दा एक वर्षदेखिको प्रयास व्यर्थ बनेको समाचारमा जनाइएको छ ।