काठमाडौं- सरकारले अतिक्रमित सरकारी जग्गामा कर्मचारीको संलग्नताबारे छानविन शुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ललिता निवासलगायत सरकारी जग्गामा अनियमितता भएको भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

बालुवाटार तथा त्यस वरपर क्षेत्रका करिब ४८५ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको मन्त्रालयले त्यसमा संलग्न कर्मचारी, भूमाफियालगायत अन्य पक्षको छानबिन थालिएको छ । सार्वजनिक पर्ती, सरकारी जग्गा व्याक्तिको नाममा बनाउने, नापी गर्ने र दर्ता गराउने, सार्वजनिक जग्गामा भ्रष्टाचार गरी छुट जग्गा दर्ताका नाममा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नेलगायत विषयको अध्ययन थालिएको हो ।

सरकारी स्वामित्वको जग्गा कहिलेदेखि कसरी व्यक्तिका नाममा पर्न गएको हो, मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, कार्यालय तथा कर्मचारीको त्रुटी खोजी गरी तथ्य सरकारलाई बुझाइने मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले जानकारी दिए । अध्ययनका क्रममा पाइएका त्रुटीलाई बाहिर ल्याउदा अनुसनधान प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनाले अनुसन्धान केही दिनमा सकिएपछि सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।