काठमाडौं– श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठकले श्रमिकका हक हितका विषयमा विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ ।

सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेको उक्त परिषद्को बैठकले व्यवसायिक तथा सीपमूलक तालिमलाई एकीकृत नीति र संरचनाभित्र सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, २०७५ तथा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा लगायतका विषयमा छलफल भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको गत जेष्ठ–आषाढमा सम्पन्न १०८ औं सम्मेलन तथा शतवार्षिकी समारोहमा नेपालको सहभागिताको समीक्षा गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यसका साथै बैठकमा नेपालले अनुमोदन गरेका तथा अनुमोदन नगरेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धीहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा पठाउनुपर्ने प्रतिवेदनका विषयमा छलफल भएको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले श्रम कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि

संयुक्त अनुगमन र अन्य सुधारका लागि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय एवम् सहजीकरण गर्ने बताएका थिए । बैठकमा उठेका विभिन्न सवालको जवाफ दिदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भए नभएको सुनिश्चित गर्न सघन अनुगमन गर्नुपर्ने, महिला र पुरूषबीच ज्यालामा देखिने पारिश्रमिक सम्बन्धी विभेद अन्त्य गर्न गम्भिरताकासाथ लाग्नुपर्ने साथै श्रम अडिट गर्ने प्रावधानको प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।

मन्त्री विष्टले रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली नागरिकका हक, अधिकार एवम् सुरक्षाको विषयमा अधिकतम ध्यान दिनुपर्नेमा आफू प्रतिवद्ध रहेको र नेपाली श्रमिकहरूको हित विपरित हुनेगरी कुनै सम्झौता नगरिने प्रतिवद्धता समेत जनाएका थिए ।

श्रम कानूनका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी श्रमिकका गुनासो यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न नीतिगत, कानूनी, संस्थागत लगायत आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा थप सुधार गर्न श्रम मन्त्री विष्टले निर्देशक दिएका थिए ।