काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भदौ २० गतेका लागि तोकिएको अधिवेशन (निर्वाचन) स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

ओलम्पिक कमिटीका ‘कार्य समिति सदस्य’ कमल बहादुर चित्रकारले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलाशले तत्काल निर्वाचन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

चित्रकारले नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष ‘भनिएका’ जीवनराम श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाएर आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको भनिएको कमिटीका ‘अध्यक्ष’ जीवनराम श्रेष्ठले कमिटीको लेटरप्याड प्रयोग गरी निर्वाचन मिति तोकेपछि चित्रकार सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) खिल राज रेग्मी तथा न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको १८ असोज २०६७ को इजलाशले गरेको फैसलाले जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीलाई अवैधानिक ठहर गरेकाले उनलाई नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार नभएको चित्रकारको जिकिर थियो ।

जीवनराम श्रेष्ठले विभिन्न समितिलाई पत्राचार गरी भदौ २० गते निर्वाचन भएको भनेर प्रचार गरेका कारण उक्त निर्वाचन रोक्ने गरी आदेश गरी पाउँ भन्दै चित्रकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

चित्रकारको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मोक्तानको इजलाशले विपक्षी श्रेष्ठका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले यस विषयमा थप छलफल गर्नका लागि भदौ २२ गतेका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।