काठमाडौं– बङ्गलादेशको निजी क्षेत्र नेपालका ऊर्जा उद्यमीसँग मिलेर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि तयार भएका छन् । सन् २०४० सम्म बङ्गलादेशले नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने विषयलाई नीतिगतरुपमा नै समावेश गरेकाले निजी क्षेत्र पनि त्यसमा होस्टेमा हैंसे गर्न तयार देखिएको हो ।

नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको प्रचूर सम्भावना रहेको र बङ्गलादेशलाई विद्युत् आवश्यक भएकाले एक अर्काले मिलेर काम गर्न सके दुवै देशले फाइदा लिन सक्ने देखिएको छ । दुई देशका बीचमा सरकारीस्तरमा नै संयुक्त संयन्त्रसमेत गठन भएको र त्यसको नियमति छलफल तथा विचार आदानप्रदान भइरहेको छ ।

सरकार–सरकार, सरकार–निजी क्षेत्र तथा निजी–निजी क्षेत्र मिलेर संयुक्तरुपमा काम गर्न सक्ने संयन्त्रको खोजी भइरहेका बेला स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)को प्रतिनिधिमण्डलले हालै बङ्गलादेशको भ्रमण गरेको थियो । पछिल्लो समयमा भारत सरकारले अन्तरदेशीय विद्युत् आदानप्रदान सम्बन्धमा गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको तथा त्यसलाई कार्यक्रमसमेत बनाइसकेको सन्दर्भमा त्यसबाट नेपाल र बङ्गलादेशले फाइदा लिनुपर्नेमा इपानले जोड दिएको छ ।

इपानले शुक्रवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँले हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै गरेको विद्युत् खरीद सम्झौता गरेकै मूल्यका आधारमा नौ हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने वातावरण बनेको खण्डमा मात्रै रु तीन खर्ब ६० अर्ब बराबरको वार्षिक आम्दानी हुने जानकारी दिए ।

लगानी सहजीकरणका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै इपानका अध्यक्ष गुरागाइँले सम्झौता गरेर बस्ने अवस्था नभएकाले थप सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

बङ्गलादेशले नेपालबाट विद्युत् आयात गर्ने, संयुक्त लगानी गर्ने उपयुक्त अवसरको खोजी गरिरहेको जानकारी दिँदै इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले राज्य संयन्त्रले चासो दिएको खण्डमा नेपालको व्यापार घाटा पनि कम हुने र लगानीको वातावरण पनि बन्ने बताए ।

यस्तै बङ्गलादेश सरकारले ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव(जिएमआर) ले लगानी गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट ५०० मेगावाट विद्युत् लैजाने विषयमा प्राविधिक तयारीसमेत अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई जानकारी गराएको थियो । बङ्गलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिदलगायत उच्च सरकारी टोलीले एकाध दिन भित्रै कर्णालीको विद्युत्को विषयमा आवश्यक निर्णय हुने जानकारी इपानको प्रतिनिधिमण्डललाई गराएको थियो ।