काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सांसदले उचित समयमा रासायनिक मल नपाउँदा किसान समस्यामा परेको भन्दै समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

उनीहरूले आजको बैठकको शून्य समयमा रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका साथै प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, सुकुम्वासी समस्या समाधान, मिटरब्याज पीडितलाई न्याय तथा लागूऔषध नियन्त्रणलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

सांसद गीता देवकोटाले गोदाममा मल पर्याप्त मौज्दात रहेको दाबी गरिए पनि किसानको खेतसम्म रासायनिक मल पुग्न नसकेको बताउँदै समयमै मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन् । 

सांसद चन्द्रबहादुर केसीले किसानले मलको अभाव झेलिरहेको, कर्णाली प्रदेशमा सडक दुर्घटना बढिरहेको, ट्राफिक जरिवाना वृद्धिले सर्वसाधारण प्रभावित भएको तथा मिटरब्याज पीडितको समस्या यथावत् रहेकाले सरकारले तत्काल समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए । 

सांसद मीनासिंह रखालले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भन्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरिन् । 

सांसद रञ्जित कर्णले सुकुम्वासीको समस्या लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । 

यसैगरी, सांसद रेखाकुमारी झाले आधारभूत सेवा सुविधाबाट सुकुम्वासी वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको आवास तथा जीवनयापनको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

सांसद रोश्नी मेचेले नेपालमा युवामाझ लागुऔषध प्रयोग बढ्दै गएको भन्दै नियन्त्रणका लागि नीतिगत बहस सुरु गरी प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

यसैगरी, सांसद वासुदेव घिमिरेले मिटरब्याज पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउन सरकारसँग माग गरे । 

सांसद सम्झना देवकोटाले गोरखामा चैते धान, लिची तथा तरकारी उत्पादनमा कमी आएको उल्लेख गर्दै जलवायु तथा कृषि समस्याबाट किसान प्रभावित भएकाले उनीहरूको संरक्षण र राहतका लागि सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने बताइन् । 

सांसद सुनिलबहादुर थापाले कोशी प्रदेशमा मौसम अनुकूल भए पनि मल अभावका कारण धान रोपाइँ अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको भन्दै किसानलाई तत्काल रासायनिक मल उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । 

बैठकको शून्य समयमा सांसद सोमनाथ पोर्तेल, खम्मबहादुर खाती, रामकुमारी झाँक्री र धर्मेन्द्र पासवानले पनि मल अभाव, प्राकृतिक विपद्, बाढीपहिरो, महँगीलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।