काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा निकायमा मात्र सीमित नराखी दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा अघि बढाइने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्दै प्रत्येक नागरिकको जीउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु गृह प्रशासनको मुख्य दायित्व भएको बताए।

बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले दिएका सुझावलाई आत्मसात् गर्दै मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।

गृहमन्त्री गुरुङले भूकम्प तथा मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित परिवारको आवास पुनःनिर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायत जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास तथा सरकारी भवन पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिएको बताए।

उनका अनुसार दुवै जिल्लामा प्राविधिक जनशक्ति थप गरी निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि आगामी वर्ष रु पाँच अर्बको स्रोत सहमति अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भइसकेको छ र पुनःनिर्माणको काम निरन्तर अघि बढिरहेको छ।

भूकम्पपछि प्रभावित प्रत्येक परिवारलाई अस्थायी आवासका लागि रु ५० हजार उपलब्ध गराइएको स्मरण गराउँदै उनले विस्तृत क्षति मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ४१ हजार २९७ निजी आवास पुनःनिर्माण, ११ हजार ९९६ घर रेट्रोफिट तथा २१ हजार ९९४ घर सामान्य मर्मतका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनको कार्यसम्पादन अब कागजी प्रतिबद्धता वा भाषणमा सीमित नरहने बताउँदै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजामा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे।

‘गृह प्रशासनको अबको यात्रा कागजी आश्वासन र भाषणमा होइन, जनताले भुइँ तहमा प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजामा देखिनेछ,’ उनले भने। 

जिल्लास्तरमा आफैँ पुगेर अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनमा निरन्तर सुधार गरिने बताए।