काठमाडौं-  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा ४९ लाई संशोधनका नाममा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले संसदीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अघि बढाएको संशोधन मस्यौदामा संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्ने वा गराउने कार्यलाई राज्यविरुद्धको कसुर मानी २५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

शाहीले नेपालको संविधानले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र राजनीतिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिक असहमति, संविधान संशोधनको माग वा गणतन्त्रको आलोचनालाई अपराधका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने बताए ।

उनले लोकतन्त्रमा सरकारको समर्थन र विरोध दुवै गर्न पाइने तथा गणतन्त्रको पक्ष वा विपक्षमा धारणा राख्नु राजनीतिक अधिकार भएको जिकिर गरे। यस्ता गतिविधिलाई राज्यविरुद्धको अपराधका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास संविधानको मर्मविपरीत हुने उनको भनाइ थियो।

सांसद शाहीले संविधानसँग बाझिने, नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने कुनै पनि विधेयक संसदमा नल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे । उनले संसद जनताको आवाज सुन्ने थलो भएकाले जनताको मुख बन्द गर्ने कानुन स्वीकार्य नहुने बताए ।

यसअघि उनले प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको विषय उठाउँदै त्यसलाई तथ्यहीन टिप्पणी भएको दाबी गरे । प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने र सभामुखले यस विषयमा रुलिङ गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरे ।