काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि तत्काल र दीर्घकालीन दुवै उपाय अवलम्बन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। भरतपुर महानगरपालिका–२३, बेलहट्टामा शनिबार जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट आमा–छोरासँगको भेटमा घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उहाँले उक्त प्रतिबद्धता जनाएकी हुन्।

उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा लामो समयदेखि चल्दै आएको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको स्थायी समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताइन्। गौतमले वन्यजन्तुको आक्रामक व्यवहार नियन्त्रण गर्न प्रविधिको प्रयोग गरिने उल्लेख गरिन्।

‘देशभरका राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व वर्षौंदेखिको समस्या हो’, उनले भनिन्, ‘तत्कालका लागि प्रविधियुक्त संयन्त्रमार्फत वन्यजन्तुको गतिविधि नियन्त्रण तथा ट्याकिङ गर्न निकुञ्ज प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेको छु।’

निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा कमजोर घर संरचनाका कारण मानवीय क्षति बढेको उनको भनाइ थियो। मन्त्री गौतमले भनिन् ‘हात्तीको आक्रमण सहन नसक्ने खालका भौतिक संरचना रहेछन्। सरकारले निकुञ्ज क्षेत्र वरिपरि बलियो र सुरक्षित घर निर्माणका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्नेछ।’

उनले समग्र गाउँवासीको सुरक्षाका लागि एकीकृत आवास वा सुरक्षित संरचना निर्माणको योजना आवश्यक रहेकामा जोड दिइन्।

मन्त्री गौतमले पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइने पनि बताइन्। ‘पैसाले मान्छेको ज्यान फर्काउन सकिँदैन, तर परिवारको सहजीकरणका लागि नियमअनुसार प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराइनेछ’, उनले भनिन्, ‘आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी यही असार २५ गतेभित्र उक्त रकम हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले भनिन्।

वन्यजन्तु संरक्षण र मानव जीवनको सुरक्षालाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र सङ्घीय सरकारबीचको समन्वयबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

भरतपुर महानगरपालिका–२३, बेलहट्टामा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट एकै परिवारका दुई जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार राति घरमा सुतिरहेका बेला हात्तीले आक्रमण गर्दा २५ वर्षीया आशिका बोटे र उनका चार वर्षीय छोरा भरतको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो।

यस क्षेत्रकी प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेकी मन्त्री गौतमले घटनास्थल पुगेर परिवारलाई सान्त्वना दिएपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय कसारामा सुरक्षा निकाय, निकुञ्ज प्रशासन, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय तथा स्थानीयवासीसँग छलफल गरेकी थिइन्।

छलफलका क्रममा स्थानीय तथा सरोकारवालाहरूले निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र (बफरजोन) तथा सामुदायिक वन आसपासका बस्तीहरू उच्च जोखिममा रहेको र यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया जटिल रहेको भन्दै मन्त्रीसमक्ष सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेका थिए।