काठमाडौं- रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिना साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर संघीय सरकारले नगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयन अवरुद्ध गर्न खोजेको आरोप लगाएकी छन्।

सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मेयर साहले प्रधानमन्त्री वालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी रिक्तता कायम राखेर मौलापुर नगरपालिकालाई प्रशासनिक रूपमा प्रभावित बनाउने र बजेट फ्रिज गराउने नियत राखेको दाबी गरिन्।

उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयन र भुक्तानीको महत्वपूर्ण समयमा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा दैनिक प्रशासनदेखि विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएका छन्।

मेयर साहले यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सुरेशबाबु घिमिरेलाई पठाएको भए पनि उनले जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेपछि मन्त्रालयले फिर्ता बोलाएको र त्यसयता नयाँ अधिकृत नपठाइएको बताइन्।

उनले नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएका ‘फ्रि बिजुली’, ‘फ्रि पानी’ तथा ‘छोरीसँग मेयर’ (विवाहमा आर्थिक सहयोग) लगायतका जनमुखी कार्यक्रमलाई रोक्ने उद्देश्यले पनि संघीय सरकारले अनावश्यक र गैरकानुनी हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाइन्।

उनका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावले कृषक अनुदान, बहुपोषण कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित सेवा र योजनासमेत प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यसैबीच, मौलापुर नगरपालिकाले विगत आठ वर्षदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको सिँचाइ, घरायसी विद्युत् तथा खानेपानी शुल्क छुटसम्बन्धी सुविधा तत्काल नरोक्न सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको मेयर साहले उल्लेख गरिन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरेलाई गत चैत १६ गते मौलापुरमा सरुवा गरेको थियो। मेयर साहका अनुसार उनी तीन महिनाको अवधिमा करिब २० दिन मात्रै कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयले उनलाई फिर्ता बोलाए पनि हालसम्म नगरपालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको छैन।