काठमाडौं– सरकारले औषधि क्षेत्रको नीति निर्माण, नियमन तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन गरेको छ ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको सूचनाअनुसार औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन नियमावली, २०३७ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी दुवै निकाय गठन गरिएको हो ।

गठित औषधि परामर्श परिषद्को अध्यक्ष स्वास्थ्य मन्त्री वा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

परिषद्मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, अर्थ, कानुन, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष तथा भाषा स्वास्थ्य सेवाका महाशाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् ।

यस्तै, औषधि व्यवसायसँग सम्बन्धित अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट सरकारले मनोनयन गर्ने तीन जना सदस्य पनि परिषद्मा रहनेछन् । औषधि व्यवस्था विभागका व्यवस्थापक सदस्य–सचिव तोकिएका छन् । 

त्यसैगरी औषधि सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् भने औषधि व्यवस्था विभागका व्यवस्थापक उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । 

समितिमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रतिनिधि, सरकारी औषधि उत्पादन संस्थानका प्रमुख, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा नेपाल मेडिकल, केमिस्ट एन्ड ड्रगिस्ट र फार्मास्युटिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहनेछन् ।

सरकारले औषधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, गुणस्तर, उत्पादन, वितरण तथा नियमनका विषयमा आवश्यक सुझाव र परामर्श प्रदान गर्न यी निकाय गठन गरेको जनाएको छ ।