काठमाडौं– विद्युत् विकास विभागले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँडको आधार र ढाँचा स्पष्ट गर्दै मुख्य सूचकहरू तय गरेको छ। विभागले सरोकारवालाहरूलाई जानकारी दिँदै सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो।

विभागका अनुसार रोयल्टी बाँडफाँडका लागि आयोजनाको भौगोलिक अवस्थिति, प्रभावित स्थानीय तहको क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधारका रूपमा लिइनेछ। तीमध्ये भौगोलिक अवस्थालाई ५० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफललाई २५ प्रतिशत र जनसङ्ख्यालाई २५ प्रतिशत भार दिइने व्यवस्था गरिएको छ।

भौगोलिक अवस्थिति अन्तर्गत मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र तथा आयोजनाको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रलाई समेटिनेछ। त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्र र जनसङ्ख्या निर्धारण गर्दा पनि मुख्य, प्रभावित र वरिपरिको क्षेत्रलाई आधार मानिनेछ।

विभागले जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त तथा नदी प्रवाही आयोजनाको प्रकृतिअनुसार मुख्य क्षेत्र र प्रभावित क्षेत्रको परिभाषा फरक हुने स्पष्ट पारेको छ। अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले छोएका सबै वडा तथा विद्युत् गृह र सम्बन्धित संरचना रहेका क्षेत्रलाई रोयल्टी बाँडफाँडमा समेटिनेछ।

एकै नदी बेसिनका आयोजनामा बाँधस्थलदेखि विद्युत् गृहसम्मका नदी किनारका दुवै तर्फका वडाहरू, साथै माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका वडाहरू पनि प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

हालसम्म मानव विकास सूचकाङ्कलाई रोयल्टी बाँडफाँडको आधारका रूपमा समावेश नगरिएको विभागले जनाएको छ। तर राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भने उक्त सूचक प्रयोग हुँदै आएको छ।

विभागका अनुसार हाल १९१ वटा आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने २६४ वटा आयोजनाले उत्पादन अनुमति लिएका छन्। यस आधारमा आयोजनाको संख्या धेरै भएका जिल्लाले तुलनात्मक रूपमा बढी रोयल्टी पाउने व्यवस्था हुने विभागले जनाएको छ।

हाल देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता ४ हजार २९६ मेगावाट पुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।