काठमाडौं- सरकारले सरकारी अस्पतालहरूमा औषधिको मौज्दात र मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तथा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालनको कार्य सुरु गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पछिल्लो प्रगति विवरण अनुसार स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन यस्तो कदम चालिएको हो ।

विवरण अनुसार अस्पताल फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ बमोजिम अब अस्पतालहरूले उपलब्ध औषधिको विवरण अनिवार्य रूपमा सूचना पाटीमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत लागू गरिएको छ ।

साढे ४ करोड पटक सेवा प्रवाह, ३१० जनामा अंग प्रत्यारोपण

समीक्षा अवधिमा देशका सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग तथा आकस्मिक सेवा गरी कुल ४ करोड ४६ लाख २६ हजार पटक सेवा प्रवाह भएको छ । यसैगरी, चालु आवको फागुनसम्म २ लाख ६ हजार १६१ जनाले सरकारी प्रयोगशालाबाट परीक्षण सेवा लिएका छन् ।

जटिल उपचारतर्फ, अनुमति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट २९५ जना बिरामीको मृगौला र १५ जना बिरामीको कलेजो सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

देशैभर आयुर्वेद र योग अभियान सञ्चालन

सरकारले रैथाने उपचार पद्धति र स्वस्थ जीवनशैलीलाई प्रवद्र्धन गर्न आयुर्वेद र योगलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरेको छ ।

चैत मसान्तसम्म ४०८ स्थानीय तहमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना भइसकेका छन् । जहाँ आधारभूत आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भइरहेको छ ।

यस्तै, स्थानीय तहमा २ हजार १ सय ९६ वडामा नागरिक आरोग्य समूह गठन गरी योग र ध्यानमार्फत ‘नागरिक आरोग्य अभियान’ चलाइएको छ ।

बूढानीलकण्ठमा राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म योग सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ भने जेठो औषधि उद्योग सिंहदरबार वैद्यखानाबाट हाल १ सय ३ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेका छन् ।

जनशक्ति ७ लाख माथि, बर्न उपचारमा विशेष ध्यान

नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, आयुर्वेद मेडिकल परिषद् र फार्मेसी परिषद् लगायतका नियमनकारी निकायमा दर्ता भएका कुल स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ७ लाख ३ हजार ८५ पुगेको छ ।

जलनका बिरामीको उपचार क्षमता बढाउन सरकारले विशेष तालिम सुरु गरेको छ । हालसम्म १४ संघीय अस्पतालका ४८ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राइमरी बर्न केयर म्यानेजमेण्ट तालिम दिइसकिएको छ ।

त्यस्तै, प्रादेशिक अस्पतालका थप १६ जना स्वास्थ्यकर्मीका लागि १ महिने विशेष बर्न उपचार व्यवस्थापन तालिमको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

जनसंख्या वृद्धिदर घट्न नदिने नीति

सरकारले मुलुकको डेमोग्राफिक सन्तुलन कायम राख्न जनसंख्या वृद्धिदरलाई प्रतिस्थापन दर भन्दा कम हुन नदिने नीति लिने घोषणा गरेको छ ।

यसैगरी, परिवार नियोजनतर्फ २०८२ फागुनसम्मको तथ्याङ्क अनुसार अस्थायी साधन प्रयोगकर्ताको संख्या ११ लाख २७ हजार ४ सय ४६ र स्थायी बन्ध्याकरण गर्नेको संख्या ११ लाख २४ हजार ९ सय ९३ पुगेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।