काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको गोलीकाण्डमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक ‘मैले गोली चलाउन आदेश दिएको थिइनँ’ भनेर जिम्मेवारीबाट उम्किन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूले अत्यधिक र जथाभावी बल प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको राजनीतिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी गृहमन्त्रीदेखि सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसम्म जाने ठहर गरेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले आफूले ‘रबरको गोली घुँडामुनि प्रहार गर्न मात्र आदेश दिएको’ बयान दिएका छन्। तर आयोगले अधिकांश मृतकको मृत्यु धातुको गोली लागेर भएको पोस्टमार्टम प्रतिवेदनबाट स्पष्ट भएको उल्लेख गरेको छ।

आयोगका अनुसार भदौ २३ गतेको घटनामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालित थिए। ती सुरक्षा निकायसँग समान प्रकारका हतियार रहेकामा सोही दिन १९ जनाको मृत्यु भएको र पछि उपचारका क्रममा थप २३ जनाको मृत्यु भई कुल ४२ जनाले ज्यान गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले ‘कसले गोली चलाउने आदेश दियो, कुन सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट कसको मृत्यु भयो’ भन्ने विषय आपराधिक अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भन्दै त्यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु सरकारको दायित्व भएको जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा आयोगले मानवअधिकार उल्लङ्घनमा प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार नबनाइए दण्डहीनता बढ्ने चेतावनी दिएको छ। 

आयोगले भनेको छ, ‘कानून प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार नबनाउने हो भने मानवअधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन।’

आयोगले शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी तत्कालीन गृहमन्त्री र मातहतका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूमा रहने उल्लेख गरेको छ। 

प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मीहरू ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा सञ्चालन हुने भएकाले मातहतका सुरक्षाकर्मीबाट भएको कार्यको जिम्मेवारीबाट गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अलग हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको भूमिकाबारे आयोगले निष्कर्षमा भनेको छ, ‘मैले गोली हान्न आदेश दिएको होइन भनेर जिम्मेवारीबाट विमुख हुन मिल्दैन।’

आयोगले भदौ २३ गते बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएकाहरूको मानवअधिकार हननको मुख्य दोष तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूमा सामूहिक रूपमा जाने ठहर गरेको छ।

प्रतिवेदनमा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। आयोगका अनुसार उनी फिल्डमा गएको देखिँदैन। 

सुरक्षा निकायले बल प्रयोगको अनुमति मागेपछि उनले कर्फ्यु जारी गर्दै रबरको गोली चलाउन अनुमति दिएका थिए। तर त्यसपछि फिल्डमा खटिएका सुरक्षा अधिकारीहरूले विवेक प्रयोग नगरी जथाभावी घातक हतियार प्रयोग गरेको आयोगको निष्कर्ष छ।