काठमाडौँ– नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो निर्णय र सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट गरिएको निर्णयले सरकारको नियत प्रष्ट पारेको उनको दाबी छ ।

संवैधानिक परिषद्ले वरियतामा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनले न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा तीन–तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरिनुलाई अस्वाभाविक कदमको रूपमा चित्रण गरेका छन्।

महासचिव पोखरेलले सरकारले न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा भन्दा पनि आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘हिजो न्यायालयमा राजनीतिकरणको आरोप लागिरहँदा पनि न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिन्थ्यो। सायद वर्तमान सरकार अहिले न्यायालयभित्र आफ्नै पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको छ।’

सरकारको यस्तो कदमले संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणलाई कमजोर बनाउने पोखरेलको तर्क छ। न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा मुलुक अधिनायकवादको बाटोमा फस्ने जोखिम बढेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई रोकेर अध्यादेश ल्याउनु केवल प्रक्रियागत विषय मात्र नभएको पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गतेका गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध समयमै सशक्त रूपमा उभिन नसक्दाको परिणाम अहिले राष्ट्र र समाजले भोग्नुपरेको उनको जिकिर छ।