काठमाडौं – दलित समुदायलाई कोठा भाडामा नदिएको भन्दै त्यसविरुद्ध दीपा नेपालीको नेतृत्वमा माइतीघरमा जारी धर्ना र मुलुकभर व्याप्त जातीय छुवाछूतबारे चासो राख्दै सरकारले ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता वादी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालबीच छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।

छलफलमा मन्त्री वादीले कानुन र सचेतनाका कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि जातीय भेद्भाव कायमै रहनु दुःखद भएको बताइन् । कानुनमन्त्री गौतमले जातीय विभेदसम्बन्धी उजुरी तत्काल दर्ता गर्ने र कारबाही प्रक्रियालाई तीव्रता दिन चुस्त संयन्त्रको आवश्यकतामा जोड दिइन् ।

छलफलपछि जातीय तथा सामाजिक विभेदसम्बन्धी गुनासोहरूको तत्काल सुनुवाइका लागि ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ सञ्चालनमा ल्याउन गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठलाइ निर्देशन दिइएको हो । गृह सचिव श्रेष्ठले ‘डेस्क’ सञ्चालनमा ल्याउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने बताए । उनले विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै अब प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।