काठमाडौं– वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले देशभरका सुकुम्बासीहरूको न्याय र आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। 

उक्त रिटको सुनुवाइ भोलि वैशाख १५ गतेका लागि तोकिएको छ। रिटमा मिति २०८३ वैशाख ९ गते प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम भएका वा हुन सक्ने सबै कामकारबाही र त्यसका परिणाम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ। 

यसका साथै, त्यस आधारमा कुनै पनि कार्य नगर्न–नगराउन प्रतिषेधको आदेश जारी गर्दै बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न परमादेश माग गरिएको छ।

रिट निवेदनमा भूमिहीन नागरिकहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्न राष्ट्रव्यापी गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। राज्यले उचित विकल्प प्रदान नगरी कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो आवासबाट जबरजस्ती बेदखल गर्न नपाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

निवेदनमा काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएर हटाउने, सूचना जारी गर्ने वा परिपत्र कार्यान्वयन गर्ने कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। 

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ।

रिटमा विपक्षी पक्षबाट संविधानप्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठा उत्पन्न भई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने भएकाले बिदाकै समयमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न पनि माग गरिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले यो मुद्दा भूमिहीन नागरिकहरूको आधारभूत मानव अधिकार र सम्मानजनक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको बताएका छन्।