काठमाडौं– एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२५ मा नेपालमा शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता संकुचित भएको जनाएको छ ।  

मंगलबार काठमाडौंमा विश्व मानवअधिकारको अवस्था प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन २०२५ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको, सत्य, न्याय र परिपूर्णको अधिकार सम्बोधित रहेको, जातीय विभेद कायम रहेको जनाएको हो । 

त्यस्तै आप्रवासी श्रमिकहरूमाथि ठगी र दुर्व्यवहारहरू अझै जारी रहेको र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारमाथि प्रहार भएको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्न सरकार असफल रहेको समेत निष्कर्ष रहेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले जानकारी दिए ।

उनले कारागार भित्रको अत्यधिक भिडभाडको व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न र कैदीबन्दीहरुबीच हुने हिंसात्मक झडप रोकथाम गर्न पर्याप्त उपायहरू अपनाउन विफल देखिएको समेत बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोगले गरेका सिफारिसहरू समेत सरकारले कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरि एम्नेस्टीले विश्वमा मानवताको लागि अधिकार विरोधी व्यवस्थालाई स्थापित हुन नदिन राष्ट्रसंघलाई आह्वान गरेको छ । अधिकार विरोधी आन्दोलनहरूद्वारा सञ्चालित बहुपक्षीयता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकारमाथिका आक्रमणका कारण विश्व खतरनाक नयाँ युगको सङ्घारमा आइपुगेको एम्नेस्टीको निष्कर्ष छ ।

१४४ देशहरूको मानवअधिकार अवस्था बारेको एम्नेस्टीको अध्ययनमा युगकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण क्षणको सामना गर्नुपरेको उल्लेख छ ।