काठमाडौँ– पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले आफूलाई प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही ढङ्गले हिरासतमा राखेको आरोप लगाएका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘अपूर्ण र अप्रमाणित’ संज्ञा दिँदै उनले आफूमाथि लगाइएको फौजदारी अभियोग निराधार रहेको दाबी गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि १३ दिनको हिरासत मुक्त भएका लेखकले शुक्रबार एक वक्तव्य जारी गर्दै न्यायको पक्षमा उभिने सबैप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्, “आयोगको पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण प्रतिवेदनका आधारमा मलाई नियन्त्रणमा लिइए पनि अन्ततः सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले म रिहा भएको छु ।”

लेखकले आफू सधैँ कानुनको पालना गर्ने र न्यायमा विश्वास राख्ने व्यक्ति भएको उल्लेख गर्दै यस घटनासँग जोडिएका बाँकी कानुनी र राजनीतिक लडाइँलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफ्नो रिहाइका लागि आवाज उठाउने न्यायप्रेमी नागरिक, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दलका नेता, मानव अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूलाई धन्यवादसमेत दिएका छन् ।

भदौको घटनालाई लिएर सरकारले गठन गरेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन विवादित बन्दै आएको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए ।