काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूबाट कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा घटाएको छ। मंगलबार राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै तोकिएका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा प्रवाह को सीमा र क्षेत्रहरूमा परिमार्जन गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०८३ पुस मसान्तभित्र तोकिएको नयाँ सीमामा कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्नेछ । 

संशोधित व्यवस्था अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले २०८३ पुस मसान्तदेखि आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम १० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसअघि कृषि क्षेत्रमा २०८५ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा पु¥याउनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो ।

यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरूले पर्यटन, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम ९३ करोडसम्म र उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ५ करोडसम्मको कर्जा०, ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा गरी न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको खण्डमा सो बढी भएको रकमलाई अन्य तोकिएका क्षेत्रको न्यूनतम २० प्रतिशतको गणनामा समावेश गर्न पाइनेछ ।

नयाँ निर्देशन अनुसार ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूले २०८३ पुस मसान्तदेखि कुल कर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा तोकिएका क्षेत्रहरू ९कृषि, पर्यटन, साना उद्यम, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र निर्यात उद्योग० मा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । २०८२ असार मसान्त सम्मको लक्ष्य भने विकास बैंकका लागि १६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ११ प्रतिशत तोकिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएको कर्जा अनुपात पुरा गर्नका लागि कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ‘रिपोर्टिङ राइट’ एक–आपसमा खरिद–बिक्री गर्न सक्नेछन् । यस्तो अधिकार खरिद गर्ने संस्थाले कुल तोकिएको प्रतिशतको एक तिहाइ रकमसम्म मात्र खरिद गर्न पाउनेछन् र यसको अधिकतम अवधि ६ महिना वा आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मात्र हुने उल्लेख छ ।

तोकिएको अवधिभित्र न्यूनतम सीमा अनुसार कर्जा प्रवाह नगर्ने वा कम प्रवाह गर्ने संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८१ बमोजिम हर्जाना लगाइने पनि एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तो हर्जाना गणना गर्दा नपुग रकममा सम्बन्धित संस्थाले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुन आउने त्रैमासिक ब्याज रकम बराबरको जरिवाना गरिने उल्लेख छ । कर्जा गणनाको सुरुवात २०८३ पुस मसान्तदेखि गरी प्रत्येक त्रैमासमा यसको अनुगमन गरिनेछ ।

राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत ट्रेकिङ, होटल, रिसोर्ट, ¥याफ्टिङ, साहसिक पर्यटन र काठमाडौं उपत्यका बाहिरका सहरहरूमा सञ्चालित सार्वजनिक सहरी यातायात सेवालाई समेत समेटिएको छ । साथै, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले जारी गरेका ऋणपत्र ९बन्ड० मा बैंकहरूले गरेको लगानीलाई पनि तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न पाइने सुविधा दिइएको छ ।