काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको यात्रा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको बताएकी छन् । उच्चस्तरीय बैठकलाई जेनेभामा भिडियोमार्फत् सम्बोधन सम्बोधन गर्दै उनले विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो जलवायु परिवर्तन र द्वन्द्वका बाबजुद मानव अधिकारको संरक्षणमा नेपालको प्रतिबद्धता अटुट रहेको स्पष्ट पारिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको संविधानले नै समानता, सामाजिक न्याय र सबै समुदायको अधिकार ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गर्दै भनेकी छन्, “हाम्रो प्राथमिकता अब मानव अधिकारलाई संस्थागत गर्दै यसलाई संस्कृतिका रूपमा विकास गर्नु हो ।” उनले महिला, बालबालिका, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार रक्षाका लागि नेपालले नीतिगत र कानुनी व्यवस्था मिलाएको जानकारी गराएकी छन् ।

सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम कामको रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) लाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार कटिबद्ध रहेको बताएकी छन् । “सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पुनर्गठन भइसकेका छन्,” उनले भनिन्, “हामी यस प्रक्रियालाई पीडित केन्द्रित र विश्वसनीय ढङ्गले टुङ्ग्याउन दृढ छौँ ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले गत भदौ (सेप्टेम्बर) मा भएको युवा आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो सरकारले भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी शासन व्यवस्थालाई मूल मन्त्र बनाएको दाबी गरेकी छन्। उनले आगामी फागुन २१ (मार्च ५) मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सरकार अन्तिम तयारीमा जुटेको समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराइन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा नेपालको योगदानको चर्चा गर्दै उनले नेपाल हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा सबैभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी पठाउने मुलुक रहेको स्मरण गराएकी छन् ।