काठमाडौं- पोखरास्थित लिचीबारी बगानको जग्गा हडप्न बिचौलियासँग मिलेर घुस लेनदेनमा मुछिएकी तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

लिचीबारीको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान भएको घुस प्रकरणमा ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा आइतबार विशेष अदालतले हाल नेकपामा रहेकी पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई ५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।

विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्य हेमन्त रावल र सदस्य डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले रञ्जितालाई ५ लाख धरौटी माग्ने गरी आदेश जारी गरेको हो ।

कास्कीको लिचीबारी जग्गा हत्याउन खोज्ने बिचौलिया समूहसँग जोडिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई छानबिनमा तानेको थियो ।

आयोगले पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। 

कास्कीको मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरूवा थमौतीका लागि बिचौलियासँग घुस डिल गरेको अडिओ सार्वजनिक भएसँगै यो प्रकरण बाहिरिएको थियो । मालपोत अधिकृतको सरुवा थमौतीमा ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्तिमा २५ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा हालेको थियो ।

उक्त घुस डिलको अडिओ सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले नेतासमेत रहेका मन्त्री गुप्तालाई राजीनामा दिन लगाएका थिए ।

यस मुद्दामा कास्कीका तत्कालीन मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, कास्कीको हेम्जाका सुजनकुमार तामाङ, स्याङ्जाका यामकुमारी गुरुङ, रोल्पाका तुल्सीराम बुढा मगर र कास्कीका खेमबहादुर पुन पनि तानिएका थिए ।