काठमाडौं– काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि पाँचौँ संस्करणका न्यायिक सहजकर्तालाई परिचालन गरेको छ। महानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गरी कानुन विषयमा स्नातक तह तेस्रो वर्ष पूरा गरेका इच्छुक विद्यार्थीमध्येबाट ३५ जनालाई छनोट गरेको हो।

यस चरणका लागि ११४ जनाले आवेदन दिएका थिए। जसमध्ये ११० जनाको आवेदन प्रमाणीकरण भएको र ९४ जना अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका थिए। अन्तर्वार्ताबाट छनोट भएका ३५ सहजकर्तालाई महानगरका सबै वडा तथा सम्बन्धित केन्द्रमा खटाइनेछ। उनीहरूलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ सुविधा उपलब्ध गराइने महानगरले जनाएको छ।

पाँचौँ संस्करणसम्म आइपुग्दा ७५ हजार १९९ जना सेवाग्राहीले निःशुल्क कानुनी तथा प्रशासनिक सेवा प्राप्त गरिसकेको महानगरको तथ्यांक छ।
न्यायिक सहजकर्ताको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले कानुनी जानकारीको अभाव, लेखन सीपको कमी, प्रक्रिया नबुझ्दा वा सहयोग गर्ने व्यक्ति नहुँदा कोही पनि न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताइन्। उनले पीडितको भावनालाई औपचारिक निवेदनको भाषामा उतार्न कठिन हुने भएकाले नम्र र शिष्ट व्यवहारसहित सेवा दिन आग्रह गरिन्।

महानगरका निर्देशक वसन्त आचार्यले सहजकर्ताको सर्त र दायित्वबारे जानकारी दिँदै सेवाग्राहीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क, उपहार वा सहयोग लिन नपाइने स्पष्ट पारे। कानुन तथा मानव अधिकार विभागका निमित्त प्रमुख शुशिल कुँवरले अस्पष्ट विषयमा स्वयं निर्णय नगरी सम्बन्धित जनप्रतिनिधि, वडा सचिव वा विभागसँग समन्वय गरेर मात्र सेवा दिन निर्देशन दिए।

मेलमिलाप तथा मानव अधिकार शाखा प्रमुख उर्मिला भट्टराईले न्यायिक प्रक्रियामा दुवै पक्षको कुरा सुन्नु अनिवार्य रहेको उल्लेख गरिन्। विपक्षीलाई म्याद नबुझाई वा उसको कुरा नसुनी निर्णय गर्नु संविधानविपरीत हुने भन्दै उनले सन्तुलित र निष्पक्ष सेवा प्रवाहमा जोड दिइन्।

न्यायिक सहजकर्ताले सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार सामान्य निवेदन, उजुरी निवेदन, फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र तथा लिखित जवाफको मस्यौदा तयार गर्ने, मौखिक उजुरीमा परामर्श दिने काम गर्नेछन्। 

कानुनी लिखत तयार गर्दा प्रयोग हुने भाषा, शब्द र व्यहोरा मर्यादित र कानुनअनुसार हुनुपर्नेछ। साथै, सेवाग्राहीसँग रहेका कागजात र प्रमाणको मूल्यांकन गर्दै प्रचलित संघीय, प्रदेश तथा महानगरका कानुनी प्रबन्धसँग बाझिन नदिने जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै हुनेछ।