काठमाडौं– सरकारले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे अनुसन्धानका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको म्याद २० दिन थप गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । 

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगको म्याद बिहीबार नै सकिने भएपछि सरकारले म्याद थप गरेको हो । 

भदौमा तीन महिनाको कार्यादेशसहित गठन भएको आयोगको काम नसकिएपछि यसअघि एक महिना म्याद थप गरिएको थियो । प्रतिवेदन लेखनको कार्य सकिन बाँकी रहेकाले आयोगको आग्रह अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले म्याद थपको निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै मन्त्रपरिषद्ले सिद्धार्थ राजमार्गको बुटबल–पोखरा खण्ड सुधार आयोजनाको तयारीका लागि एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट उपलब्ध हुने दुई मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले सरकारको प्रवक्तामा गृहमन्त्री अर्याललाई तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ ।