एजेन्सी– अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले अर्को हप्ता डेनमार्कका अधिकारीहरूसँग भेट गरी ग्रिनल्यान्डप्रति अमेरिकाको चासोबारे छलफल गर्ने योजना बनाएको बताएका छन् । 

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले रणनीतिक आर्कटिक टापु ग्रिनल्यान्ड नियन्त्रणमा लिनुपर्ने धारणा दोहोर्‍याइरहेका बेला यो भेट हुन लागेको हो ।

भेनेजुएलाका पूर्व नेता निकोलस मदुरोको नियन्त्रणपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले आर्कटिक क्षेत्रमा चीन र रुसबाट बढ्दो चुनौतीलाई कारण देखाउँदै विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टापु अमेरिकाको सुरक्षाका लागि आवश्यक भएको तर्क पुनः अघि सारेका छन् ।

डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोक्के रासमुसेन र ग्रिनल्यान्डकी विदेश मामिला प्रमुख भिभियन मोत्जफेल्टले रुबियोलाई भेट्न अनुरोध गरेका थिए । यसअघि गरिएका प्रयास सफल नभएको ग्रिनल्यान्डको सरकारी वेबसाइटमा जनाइएको छ ।

रुबियोले अमेरिकी सांसदहरूलाई जानकारी दिँदै प्रशासनको प्राथमिकता सैन्य बल प्रयोग नभई अन्ततः ग्रिनल्यान्ड खरिद गर्ने रहेको बताएका थिए । क्यापिटल हिलमा गरिएको वर्गीकृत ब्रिफिङका क्रममा उनले राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिलो कार्यकालदेखि नै ग्रिनल्यान्ड अधिग्रहणबारे सोच्दै आएको र यस विषयमा विचार गर्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

यस विषयले युरोपमा गहिरो चिन्ता जन्माएको छ । फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, पोल्यान्ड, स्पेन र बेलायतका नेताहरूले डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सनसँग संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै खनिज–सम्पन्न ग्रिनल्यान्ड त्यहाँका जनताको भएको पुनः पुष्टि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री फ्रेडरिक्सनले अमेरिकी अधिग्रहण नाटोको अन्त्यतर्फको संकेत हुनसक्ने चेतावनी दिएकी छन् ।

युरोपेली सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको कठोर भाषा र दबाबले नाटो सहयोगीहरूबीच असहजता बढाएको छ । यद्यपि रुबियोले ग्रिनल्यान्डबारे सैन्य विकल्प अपनाइने कि नअपनाइने भन्ने प्रश्नमा प्रत्यक्ष जवाफ दिन अस्वीकार गर्दै कूटनीति नै पहिलो विकल्प भएको बताए ।

ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले सेनाको प्रयोग एक विकल्प भए पनि राष्ट्रपतिको प्राथमिकता सधैँ कूटनीति रहेको स्पष्ट पारेका छन् । केही रिपब्लिकन सिनेटरहरूले ग्रिनल्यान्डको रणनीतिक महत्त्व स्वीकार गरे पनि बलपूर्वक अधिग्रहणको विरोध जनाएका छन् ।

डेनमार्कका रक्षा विज्ञहरूका अनुसार अमेरिकी अधिग्रहणले वासिङ्टनको सुरक्षामा वास्तविक लाभ नदिने र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने खतरा बढी छ । 

डेनमार्कको संसद्ले यसअघि अमेरिकी सैन्य पहुँच विस्तार गर्ने विधेयक पारित गरिसकेको भए पनि ग्रिनल्यान्ड विलयको प्रयास भए सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने चेतावनी दिएको छ ।