काठमाडौं- गत भदौ २७ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले दिएको पूरक निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ सकेको छ।

नेपाली कांग्रेसका ५७ जना निर्वतमान सांसदहरूले दिएको पूरक निवेदनमाथि प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सकिएको हो । पूरक निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएकाले अब आदेशको प्रतिक्षा बाँकी छ ।

संसद् फर्काउन मागसहित कांग्रेसका ५७ जना सांसद, जनमत पार्टीकी गोमालाभ सापकोटा, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की हसिना खातुन र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले मंगलबार पूरक निवेदन दिएका थिए।

रिटमा संसद्भन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना संविधानले नगरेको जिकिर गरिएको छ। सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेको कदम असंवैधानिक रहेको दाबी यी दलको छ ।

वर्तमान सरकारलाई यी दलले कामचलाउ भनेका छन् । त्यसैले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिन पनि दलहरूले माग गरेका छन् ।

गत मंसिर २३ गते कांग्रेसका ८ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि रिट दर्ता गरेका थिए । त्यसपहिले नै नेकपा एमालेले रिट हालिसकेको छ।

गैरसांसद पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति पौडेलले गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत् कार्कीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्। उनी जेन-जीहरूको जनमत सर्भेक्षणबाट प्रधानमन्त्री भएकी थिइन् ।

त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन कार्कीलाई निर्देशन गरेका थिए । त्यहीअनुसार निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते चुनावको तयारी गरिरहेको छ।