काठमाडौं– नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको कठोर नीति अवलम्बन गरेको तथा कानुनी, प्रशासनिक एवं संस्थागत सुधारलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको स्पष्ट गरेको छ । साथै वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को कार्ययोजनाअन्तर्गतका दायित्व पूरा गर्ने चरणमा नेपाल रहेको जनाएको छ ।

कतारको राजधानी दोहामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूको ११औँ सम्मेलनमा नेपालले उक्त जानकारी दिएको हो ।

सम्मेलनमा मङ्गलबार भाग लिँदै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उद्देश्यसहित नेपालमा अन्तरिम सरकार गठन भएको जानकारी दिँदै सुशासन प्रवर्दनमा वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

दोहास्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दाेहाेर्‍याउँदै सचिव कार्कीले पदको दुरुपयोग, घुसखोरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध सम्पत्ति आर्जनलाई अपराधका रूपमा घोषणा गरी तिनलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले थालेका प्रयासबारे जानकारी दिए ।