काठमाडौं – नेकपा एमालेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले भदौ २३ गतेको घटनाका सम्बन्धमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि हत्यासम्बन्धी आरोप लगाउने प्रयास राज्यका लागि गम्भीर जोखिम भएको टिप्पणी गरेकी छन्।

‘जेन-जी आन्दोलनमा भएका घटनाका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई कानुनी कारवाही गर्ने वा आपराधिक अभियोग लगाउनु खोज्नु भनेको नेपालको राज्यसंयन्त्रलाई ध्वस्त पार्नु हो’, सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेकी छन् । 

सो घटनाको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमाथि जाने भए पनि कानूनी र आपराधिक अभियोग लगाएर सरकारको संरचनालाई कमजोर पार्ने प्रयास उचित नभएको उनले उल्लेख गरेकी छन् । 

उनले संसद जस्तो संवेदनशील स्थानमा अचानक जोखिम बढेको अवस्थामा भिड नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा भएको क्षतिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीलाई आपराधिक दायरामा तान्नु उचित नहुने लाबी गरिन्। 

भविष्यमा पनि त्यस्ता आन्दोलन र अप्रिय घटना दोहोरिन सक्ने भएकाले आजका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पनि त्यही दायरामा फस्नुपर्ने स्थिति आउने हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठाएकी छन्। झाँक्रीले “आवश्यकताको सिद्धान्त” भन्दै कानूनको मनपरी व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति खतरनाक भएको भनेकी छन् ।

 झाक्रिले लेखेकी छन् –

भाद्र २३ गतेको घटनाको प्रमुख राजनीतिक, नैतिक जिम्मेबारी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमा जान्छ। त्यसैले त उहाँले भाद्र २४ मा राजिनामा दिनु भएको हो।

तर यी घटनाका लागि पूर्व प्रमलाई कानुनी कारवाही गर्ने वा आपराधिक अभियोग लगाउनु खोज्नु भनेको नेपालको राज्यसंयन्त्रलाई ध्वस्त पार्नु हो।

संसद जस्तो संवेदनशील स्थानमा अप्रत्याशित ढंगले उत्पन्न जोखिमको अवस्थामा भिडलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षामा तैनाथ सुरक्षा कर्मीले गोली चलाउँदा पुगेको क्षतिलाई लिएर तत्कालीन प्रमलाई हत्याको अभियोग लगाउने र मुद्दा चलाउने हो भने राज्यको वैधानिकता र कोएर्सिव-पावर कहाँ पुग्छ?

अझै पनि यस्ता आन्दोलन हुन सक्छन्। अप्रिय घटना घट्न सक्छन्। के त्यस्तो अवस्था निर्माण भयो भने अहिलेका प्रम र गृहमन्त्री हत्या अभियोगका लागि तयार छन्? फौजदारी अपराधको दायराभित्र यो पर्छ र ? अब त के यो सरकार जस्तै कानुन पनि तत्काल “आवश्यकताको सिद्धान्त” कै नाममा मनपरी व्याख्या हुने अभ्यास गर्न खोजेको हो?

पूर्व प्रमलाई हत्याको अभियोग लगाउने ‘रोमाञ्चकारी’ कुरा ले एकै छिन रमझम देला, तर यस्ता कथ्यले नेपालको राज्य प्रणाली उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्नेछ । राज्यसंयन्त्रको शक्ति, वैधता र विश्वसनीयता तीब्र गतिमा ओरालो लाग्नेछ। यस्तो बेला पार्टी भित्रका र बाहिरका सबै मान्छेहरूले यतातर्फ सोच्नु पर्दैन?