काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँले राखेका मागका बारेमा जानकारी लिएकी छन् । 

सोमबार सिंहदरबारमा प्रसाईंसंग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले अभियानले अघि सारेका मागका बारेमा जानकारी लिएकी हुन्  । 

सो क्रममा प्रसाईँले आफ्ना माग व्यक्तिगत नभई जनताको माग भएकाले गम्भीर हुन आग्रह गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री कार्कीले मागका बारेमा पुस २ गतेसम्म आन्तरिक छलफल गरेर पुनः छलफलमा बस्ने जनाएकी थिइन् ।

छलफलपछि संयोजक प्रसाईँले आफूहरूले उठाएका मागका बारेमा प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गम्भीर रुपमा लिएको र छलफल गर्ने प्रतिबद्धता आएको बताए । 

उनले आफ्ना माग पुरा नभएसम्म तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसक्ने विषय समेत प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएको जिकिर गरे । 

जने-जी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान नागरिकको सरकारले समेत आफ्ना मागको सुनुवाइ नगरे कडा संघर्षमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । 

प्रसाईँले साना तथा ठूला व्यवसायीलाई बैंकको कालोसूचीबाट हटाउनुपर्ने, भूमिहीन सुकुम्वासी र कवाड व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन विकल्प नदिएसम्म डोजर चलाउन नपाइने, सेना, प्रहरी, जवान र निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने, हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राख्दै आएका छन्  ।