काठमाडौं– सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एमालेले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
संवैधानिक इजलासले उनीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको हो।
एमालेले दायर गरेको रिटमा सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति नै असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ।
रिटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते गरेको कार्कीको नियुक्ति, शपथदेखि अन्य सबै निर्णय र नियुक्तिहरू बदर गर्न माग गरिएको छ। एमालेले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई नै अवैध दाबी गर्दै त्यसपछि भएका सम्पूर्ण सरकारी काम, निर्णय र नियुक्ति रद्द गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया