काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलका विषयमा उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच उत्पन्न परिस्थितिप्रति नेपाल उद्योग परिसंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। परिसंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

वर्षौंदेखि गिजोलिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न परिसंघले तत्कालीन सरकारलाई एक उच्चस्तरीय आयोग बनाउन सुझाव दिएको थियो।

निजी क्षेत्रसमेतको सुझावका आधारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो। सो आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेको र सरकारले समेत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ।

“लामो समयदेखि यो विवाद समाधान हुन नसक्दा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश प्रवाह नभइरहेको र यसको असर लगानीको वातावरणमा पर्ने हुँदा विवाद समाधान गर्न अति आवश्यक रहेको परिसंघको स्पष्ट बुझाइ छ,” परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

चुनौतीपूर्ण अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र रहेको स्पष्ट पार्दै परिसंघले केही उद्योगमा प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काट्दा त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरूसमेत मारमा परेको बताएको छ।

विवाद समाधानका लागि तत्काल वार्ता संवादमा बस्न उद्योगी एवं सरकारसमक्ष परिसंघले आग्रह गरेको छ। साथै, आवश्यक परेमा सो वार्ता संवादका लागि सहजीकरण गर्न परिसंघ तयार रहेको समेत जनाएकोे छ।