काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले भौगोलिक जोखिम र सुरक्षित स्थान पहिचान गरेर बस्ती बसाउन नसक्दा हरेक वर्ष विपद्बाट जनधनको क्षति हुने गरेको बताए । 

विश्व बसोबास दिवसको अवसरमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रमले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मानिसको सामाजिक, वातावरण र आर्थिक पक्ष जोड्न नसक्दा एकीकृत बस्ती कार्यक्रम पनि सफल हुन नसकेको बताए । 

‘देशका केही ठाउँमा एकीकृत बस्ती निर्माण ग¥यौँ, तर समुदायलाई सामाजिक, वातावरण र आर्थिक पक्षसँग जोड्न नसक्दा ती बस्ती खाली हुन थाले । ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका अव्यवस्थित बस्तीलाई सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाउनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो’, मन्त्री घिसिङले भने, ‘मनसुनजन्य विपद्बाट बच्न पूर्वसूचना प्रवाह गर्दागर्दै पनि भौगोलिक रूपमा जोखिमयुक्त स्थानको ‘म्यापिङ’ गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न नसक्दा हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । अब यसमा गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

उनले सहर विकासको गुरुयोजना तयारी गरी कुनै एउटा सहरलाई नमूनाका रूपमा विकास गर्ने र सोहीअनुसार पूर्वाधार संरचना निर्माण गरी अन्य सहर विकासमा अनुशरण गर्न सकिने उल्लेख गरे।

‘जग्गा खण्डीकरण गरी सहर विकास गरिने अभ्यास रहेको छ, अब यसलाई अन्त्य गर्न सहर विकासको एकीकृत गुरुयोजना तयार गरी अगाडि बढ्नुपर्नेछ’, मन्त्री घिसिङले भने, ‘नदी किनार सुन्दर नभइकन सहरी सौन्दर्य कायम हुन सक्दैन, त्यसैले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी करिडोर किनारमा रहेका बस्तीको व्यवस्थापन आवश्यक छ ।’

उनले ग्रामीण क्षेत्रमा सडक, बिजुली, टेलिफोन, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार पुगे पनि बस्ती भने घट्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।  

यसैगरी मन्त्री घिसिङले आफूले सम्हालेका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीमा शून्य सहनशीलताको अपनाइने बताएका छन् । सोही नीतिअनुसार कोही अनियमिततामा संलग्न भएको पाइए तत्काल कारबाही गरिने उनको भनाइ थियो । 

मन्त्री घिसिङले ठूला सहर विकास गर्नुपर्ने काममा केन्द्रित हुने सहरी विकास मन्त्रालय आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर टुक्रे योजनामा लाग्न नहुनेमा जोड दिए ।