काठमाडौं- वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठनको कारण देखाई अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताएका छन्।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आयोगका नाममा कुनै व्यक्तिउपर कारबाही नै अघि नबढाउनु भन्नु उचित नहुने बताएका हुन् ।

‘यसले त घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजे जस्तो देखियो । भदौ २३ गतेको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन केही हदसम्म उपयोगी हुन सक्ला, तर २४ गतेको घटनाका लागि यसले केही मद्दत गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘आगो लगाउने, लुटपाट गर्ने जस्ता कार्यका लागि प्रचलित कानुन नै प्रयाप्त रहेकोले आयोगको बहाना बनाउनु ठीक भएन ।’

उनले आफ्ना केही स्वतन्त्रताको परित्याग गरि व्यक्ति राज्यको अधीनमा बस्न मञ्जुर गर्नु पछाडिको मुख्य कारण सुरक्षा रहेको बताए । ‘आफ्ना नागरिकको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो’, उनले भने, ‘यो राज्य बस्नलायक छ, अनूभूत हुनु पर्‍यो ।’

गृहमन्त्री अर्यालले आइतबार प्रहरी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई लिखित निर्देशन दिँदै भदौ २३ र २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरूलाई कारबाही नगर्नु भनेको सन्दर्भमा आचार्यको यो भनाइ हो ।