काठमाडौं– नेपालका महिला सरकारी वकिलको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८२ सुरु भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलनको आज सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उद्घाटन गरेकी हुन् ।

उनले २९ दशमलव चार प्रतिशत सरकारी वकिल महिला हुनु उत्साहजनक अवस्था भएको र अझै निर्णायक तहमा महिला सरकारी वकिल आवश्यक रहेको बताइन् । वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लले सङ्ख्यात्मक उपलब्धिका साथै अर्थपूर्ण सहभागिता जरुरी भएको र संरचनागत चुनौतीलाई चिर्दै आगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले घरका कामलाई साझेदार गर्दै आफूलाई प्रत्येक दिन धार लगाएर सबल बनाउनुपर्ने बताइन् ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले अहिले पनि विभेदकारी कानून छ भने संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भएका विभेदजन्य कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले विगतको तुलनामा धेरै महिला सरकारी वकिल भएको र २०९० सालसम्म चार महिला सरकारी वकिल मूल नेतृत्व नायब महान्यायाधिवक्ता हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सम्मेलनको संयोजक सहन्यायाधिवक्ता मीना गुरुङले सम्मेलनमा सम्पूर्ण महिला सरकारी वकिलबीच एकापसमा अनुभव आदानप्रदान गरी आफ्नो पेसागत अनुभव, चुनौती र अवसरबारे गहन छलफल हुने जानकारी दिए ।

सोमबार र मङ्गलबार दुई दिनसम्म चल्ने सरकारी महिला वकिलको सम्मेलको मूल नारा ‘महिला सरकारी वकिलको सशक्तीकरण फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण’ रहेको छ । यस सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालय तथा अन्य निकायमा कार्यरत सबै महिला सरकारी वकिलसहित करिब २५० जनाको सहभागिता रहेको छ ।